ऑक्टोबर 2022 पासून नवीन नियम: 1 ऑक्टोबरपासून हे ११ नियम बदलणार आहेत, जाणून घ्या याचा तुमच्यावर काय परिणाम होऊ शकतो ?

ऑक्टोबर 2022 पासून नवीन नियम: 1 ऑक्टोबरपासून हे ११ नियम बदलणार आहेत, जाणून घ्या याचा तुमच्यावर काय परिणाम होऊ शकतो ? 

New-Rules,New-Rules-From-1-October,This-Will-Change-From-1-October,New-Rules-October-2022,
ऑक्टोबर 2022 पासून नवीन नियम: 1 ऑक्टोबरपासून हे ११ नियम बदलणार आहेत


१. विजेवर सबसिडी मिळण्यासाठी नवीन नियम - 

१ ऑक्टोबरपासून दिल्लीतील मोफत विजेबाबतचे नियम बदलणार आहेत. दिल्ली सरकारकडून वीजबिलावर मिळणारे अनुदान ३१ सप्टेंबरनंतर बंद होणार आहे. आता केवळ अनुदानासाठी अर्ज करणाऱ्या ग्राहकांनाच त्याचा लाभ मिळणार आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी नुकताच हा नवीन नियम जाहीर केला होता.


२. क्रेडिट - डेबिट कार्ड संधर्भात नवीन नियम - 

१ ऑक्टोबरपासून डेबिट आणि क्रेडिट कार्डशी संबंधित नियम बदलले जात आहेत. १ ऑक्टोबरपासून कार्ड-ऑन-फाइल टोकनायझेशनचा नियम बदलणार आहे. ऑनलाइन फसवणुकीच्या वाढत्या घटना पाहता सरकार आता नियमांमध्ये बदल करत आहे. जेणेकरून फसवणुकीच्या घटनांना आळा बसेल. कार्डऐवजी टोकनद्वारे पैसे देण्याची प्रणाली लागू झाल्यानंतर फसवणुकीच्या घटनांमध्ये घट होईल.


३. डी-मॅट  खातेधारकांसाठी हे असतील नवीन नियम - 

राष्ट्रीय शेअर बाजाराने जूनमध्ये एक परिपत्रक जारी केले होते. ज्यामध्ये ३० सप्टेंबरपर्यंत डिमॅट खातेधारकांना द्वि-घटक प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल, असे सांगण्यात आले होते. अन्यथा ते १ ऑक्टोबरपासून त्यांच्या डिमॅट खात्यात लॉग इन करू शकणार नाहीत.


४.  म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करताय तर हे नियम जाणून घ्या - 

१ ऑक्टोबरनंतर, म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणाऱ्यांनी नामांकन तपशील देणे आवश्यक असेल. असे करण्यात अयशस्वी झालेल्या गुंतवणूकदारांना एक घोषणापत्र भरावे लागेल आणि त्यांना नामांकनाची सुविधा मिळणार नसल्याचे घोषित करावे लागेल. घोषणेमध्ये नामांकनाची सुविधा द्यावी लागेल. यापूर्वी हा नियम 1 ऑगस्ट 2022 पासून लागू होणार होता.


५. या लोकांना आता अटल पेन्शन योजनेचा लाभ घेता येणार नाही, बघा नवीन नियम - 

१ ऑक्टोबरपासून प्राप्तिकर रिटर्न भरणाऱ्यांना अटल पेन्शन योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. याचा स्पष्ट अर्थ असा की ज्यांचे उत्पन्न 2.50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे ते अटल पेन्शन योजनेत गुंतवणूक करू शकणार नाहीत. या योजनेअंतर्गत दरमहा पाच हजार रुपये पेन्शन मिळते.


६. विजेवर सबसिडी मिळण्यासाठी नवीन नियम - 

१ ऑक्टोबरपासून दिल्लीतील मोफत विजेबाबतचे नियम बदलणार आहेत. दिल्ली सरकारकडून वीजबिलावर मिळणारे अनुदान ३0 सप्टेंबरनंतर बंद होणार आहे. आता केवळ अनुदानासाठी अर्ज करणाऱ्या ग्राहकांनाच त्याचा लाभ मिळणार आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी नुकताच हा नवीन नियम जाहीर केला होता.

७. वायू प्रदूषणाबद्दल हे असतील नवीन नियम - 

१ ऑक्टोबरपासून दिल्ली एनसीआरमध्ये वायू प्रदूषणाबाबत ग्रेडेड रिस्पॉन्स अॅक्शन प्लॅन लागू केला जाईल. हिवाळ्यात दिल्ली-एनसीआरमधील वायू प्रदूषणाच्या धोकादायक स्थितीबाबत हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत जनरेटरपासून धूर पसरवणाऱ्या वाहनांपासून ते सर्वांवर त्याचा परिणाम होणार आहे. हिवाळा सुरू झाला की दिल्ली-एनसीआरमध्ये प्रदूषणाची समस्या वाढते.


८. रिझर्व्ह बँकेने जारी केले नवीन नियम - 

रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो दरात वाढ केल्यानंतर बँकांनी बचत खाते आणि मुदत ठेवींवरील (एफडी) व्याजात वाढ केली आहे. अशा परिस्थितीत पोस्ट ऑफिसच्या आरडी, केसीसी, पीपीएफ आणि इतर लहान बचत योजनांवरील व्याज वाढू शकते. अर्थ मंत्रालय 30 सप्टेंबरला याची घोषणा करेल. असे झाल्यास, लहान बचतीवरही तुम्हाला जास्त व्याज मिळू शकते.

९. PFRDA संदर्भात नवीन नियम - 

PFRDA ने अलीकडेच सरकारी आणि खाजगी किंवा कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी ई-नामांकन प्रक्रियेत बदल केला आहे. हा बदल 1 ऑक्टोबर 2022 पासून लागू होईल. नवीन NPS ई-नामांकन प्रक्रियेनुसार, नोडल ऑफिसकडे NPS खातेधारकाची ई-नामांकन विनंती स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा पर्याय असेल. जर नोडल ऑफिसने विनंतीवर 30 दिवसांच्या आत कोणतीही कारवाई केली नाही तर, सेंट्रल रेकॉर्ड कीपिंग एजन्सीज (CRAs) च्या प्रणालीमध्ये ई-नामांकन विनंती स्वीकारली जाईल.


१०. वाहनांच्या टायर संदर्भात हे आहे नवीन नियम -  

 १ ऑक्टोबरपासून तुमच्या वाहनांना नवीन डिझाइनचे टायर मिळतील. 1 एप्रिल 2023 पासून नवीन टायर असलेली वाहने विकणे बंधनकारक असेल. यासाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.


जीएसटीच्या ई-इनव्हॉइसिंगशी संबंधित नियमांमध्ये बदल - 

1 ऑक्टोबरपासून, वस्तू आणि सेवा कर किंवा GST अंतर्गत 10 कोटी रुपये आणि त्याहून अधिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांसाठी ई-इनव्हॉइसिंग अनिवार्य असेल. महसुली तूट भरून काढण्यासाठी आणि व्यावसायिक जगातून अधिक कर वसूल करण्यासाठी सरकारने त्याची मर्यादा 20 कोटींवरून 10 कोटी रुपये केली आहे. यासंदर्भातील एका घोषणेत म्हटले आहे की, जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारशींच्या आधारे नियम अधिसूचित करण्यात आले आहेत.


११. एलपीजीच्या किमती बदलू शकतात -

केंद्र सरकार दर महिन्याच्या सुरुवातीला एलपीजीच्या किमतींचा आढावा घेते. ३० सप्टेंबरला होणाऱ्या आढावा बैठकीनंतर सरकार एलपीजी, पीएनजी आणि सीएनजीसारख्या गॅसच्या किमती वाढवण्याचा निर्णय घेऊ शकते, असे मानले जात आहे. असे झाल्यास १ ऑक्टोबरपासून घरगुती आणि व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमती वाढू शकतात.

अस्वीकरण - हि बातमी मराठी संपादकने संपादित केलेली नाही, गुगल न्यूज आणि इंटरनेट वर प्रदर्शित होत असलेल्या बातम्यांमधून हि बातमी प्रकाशित करण्यात आली आहे, यात प्रकाशित करण्यात आलेली माहिती,फोटो,आणि इतर लिंक याची जबाबदारी मराठी संपादक घेत नाही, याची वाचकांनी नोंद घ्यावी. 

टिप्पण्या